रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले का एनटीपीसी लारा पावर प्लांट देश का नंबर वन पावर प्लांट बनने जा रहा है इस प्लांट ने अपनी बेहतर कार्य क्षमता के चलते अभी तक 16 सौ मेगावाॅट बिजली उत्पादन के लक्ष्य को समय से पहले पार कर लिया है और यहां से उत्पादित पावर की सप्लाई छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश, गोवा के अलावा लक्ष्यदीप को की जा रही है और जल्द ही कोयला सप्लाई बढ़ने से यह उत्पादन दोगुना होनें की संभावना है जबकि अन्य पावर प्लांटों में इतने जल्दी किसी लक्ष्य को पूरा नही किया।
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एनटीपीसी लारा के महाप्रबंधक ने आज पत्रकारों से चर्चा के दौरान बताया कि छत्तीसगढ़ में समझौते के चलते उत्पादन की 50 प्रतिशत सप्लाई दी जा रही है और बाकी अन्य प्रदेशो में दी जा रही है। कोयले के पर्याप्त स्टाक के लिए भी एनटीपीसी पहले से ही तैयार थी और वर्तमान में चार लाख टन से भी अधिक कोयला उनके पास है और आने वाले समय में उनकी घरघोड़ा स्थित तिलाईपाली माइंस शुरू होनें से बेहतरीन क्वालिटी का कोयले की आपूर्ति होगी।
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वर्तमान में अन्य कई माइंस से कोयला का परिवहन जारी है। महाप्रबंधक का कहना था कि घरघोडा ब्लाक के तिलाईपाली में एनटीपीसी की माइंस कुछ तकनीकी कारणों से अभी बंद है जहां बेहतरीन क्वालिटी का कोयला है और वहां की तकनीकी खामी दूर होनें के बाद कोयले की सप्लाई और बढ़ जाएगी जिससे उनके पावर उत्पादन की क्षमता भी दोगुनी हो जाएगी। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि वर्तमान में आसपास की कोल माइंस से ट्रकों के जरिए कोयला परिवहन हो रहा है। जल्द ही एनटीपीसी को रेल मार्ग के जरिए कोयले की आपूर्ति होनें की संभावना है।
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उन्होंने बताया कि रेल मार्ग से कोयला परिवहन पर अभी दिक्कत होनें की बात कहते हुए एनटीपीसी के महाप्रबंधक ने बताया कि जल्द ही कुछ खामियांे को दूर करके सीधे रेल मार्ग से कोयले की सप्लाई की जाएगी। स्थानीय लोगों को रोजगार देने के अलावा अन्य कार्यो के लिए भी एनटीपीसी तत्परत है। देश के बेहतरीन पांच प्लांटों में रायगढ़ का नाम सबसे आगे होनें की बात कहते हुए महाप्रबंधक ने बताया कि यहां हर स्तर पर प्रबंधन ने बेहतर काम किया है जिसका नतीजा आने वाले समय में देखने को मिलेगा।
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एनटीपीसी लारा में स्थानीय लोगों को रोजगार के देने के मामले में महाप्रंधक द्वारा बड़ी चालाकी से इस बात को टाल दिया कि जिनकी जमीनें एनटीपीसी द्वारा ली गई है उन्हें रोजगार दिया जाएगा बल्कि उनका यह कहना था कि केन्द्र शासन की गाईट लाइन पर काम किया जा रहा है और स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के आधार पर नौकरी दी जा रही है और जमीन के बदले उचित मुआवजा व समय-समय पर बोनस भी दिया जा रहा है।









