रायपुर: महादेव सट्टा मामले में दो केंद्रीय जांच एजेंसियों सीबीआइ और ईडी के अलग-अलग दावे सौरभ चंद्राकर के पक्ष में भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं। इससे एजेंसियों के जांच समन्वय पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ईडी ने सितंबर 2026 में रायपुर की एक विशेष अदालत में दाखिल की गई अपनी छठी चार्जशीट (अभियोजन शिकायत) में यह दावा किया था महादेव एप प्रमोटरों ने करीब 94,000 करोड़ रुपये की काली कमाई की है, जबकि सीबीआइ लगभग 6,000 करोड़ रुपये के घोटाले का दावा कर रही है।
दोनों एजेंसियों के आंकड़ों में करीब 88,000 करोड़ रुपये का अंतर है। ऐसे में सट्टे की कमाई के वास्तविक आंकड़े को लेकर भ्रम की स्थिति बन रही है। केंद्र सरकार द्वारा नवंबर 2023 में अवैध सट्टेबाजी में उपयोग हो रहे 22 एप और वेबसाइट ब्लाक किए गए थे। उसके पश्चात भी महादेव सट्टा नेटवर्क पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। डोमेन, सर्वर, मोबाइल नंबर और बैंक खाते बदलकर नए नामों से सट्टे का कारोबार जारी है। इंटरनेट मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफार्म पर सट्टे की आइडी अब भी आसानी से उपलब्ध होने के आरोप हैं।
अब तक 4,000 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच
- अब तक जांच एजेंसियां 4,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां अटैच कर चुकी हैं। इसके अलावा करीब दो हजार सिम और 1,700 बैंक खाते ब्लाक किए गए हैं। इस मामले में 116 से अधिक लोगो और कंपनियो को आरोपित बनाया गया है। सीबीआइ 12 और ईडी छह चार्जशीट दाखिल कर करीब 100 लोगों को आरोपित बना चुकी हैं।
- दोनों एजेंसियों ने लगभग 30 गिरफ्तारियां की हैं। मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर सीबीआइ की गिरफ्त में है, जबकि रवि उप्पल, शुभम सोनी और विकास छपरिया समेत अन्य विदेश में हैं। इनके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया धीमी है। सितंबर 2026 में ईडी ने ईजमायट्रिप से जुड़े निशांत पिट्टी के 59.60 करोड़ रुपये के शेयर भी अटैच किए हैं।
सौरभ का आज कोर्ट में पेशी, ईडी भी तैयार
- महादेव सट्टा के मुख्य आरोपित सौरभ चंद्राकर की कस्टोडियल रिमांड गुरुवार को समाप्त हो रही है। उसे रायपुर की विशेष अदालत में शाम चार बजे से पहले पेश किया जाएगा। इस पेशी में सबसे अहम सवाल यह होगा कि सीबीआइ आगे पूछताछ के लिए दोबारा रिमांड मांगती है या नहीं। यदि सीबीआइ रिमांड नहीं मांगती है तो ईडी अपने वारंट पर गिरफ्तारी और पूछताछ के लिए अदालत में आवेदन पेश कर सकता है। इससे सौरभ से पूछताछ में ईडी की भी एंट्री हो सकती है।
- पिछली पेशी के दौरान ईडी ने सिंडिकेट के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को वारंट पर गिरफ्तार कर पूछताछ की अनुमति मांगी थी, लेकिन सीबीआइ की रिमांड जारी होने के कारण अदालत ने आवेदन को समयपूर्व बताते हुए स्वीकार नहीं किया था। अब रिमांड खत्म होने के बाद ईडी दोबारा आवेदन करने की तैयारी में है।
नेटवर्क और प्रोटेक्शन मनी की जांच
- सीबीआइ सौरभ से सट्टा नेटवर्क, पैनल आपरेटरों, हवाला लेनदेन और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दिए गए 508 करोड़ प्रोटेक्शन मनी के संबंध में पूछताछ कर चुकी है। दिल्ली में चली पूछताछ में जांच एजेंसी का पूरा जोर इस बात पर रहा कि महादेव सट्टा नेटवर्क कैसे खड़ा हुआ, किन लोगों ने इसमें निवेश किया, अलग-अलग पैनलों के जरिए इसका संचालन कैसे होता था और इस अवैध कारोबार को किन लोगों का संरक्षण मिला।
- अब सीबीआइ यह पता लगा रही है कि सट्टे से अर्जित रकम किन नेताओं, पुलिस अधिकारियों आदि तक पहुंची और नेटवर्क में किन अधिकारियों तथा अन्य लोगों की भूमिका रही। महादेव सट्टा मामले में सीबीआइ 13 एफआइआर की जांच कर रही है। इनमें दो मामलों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है।
अल-अलग दावे न्यायालय में पैदा करेंगे भ्रम
महादेव सट्टा मामले में दो केंद्रीय जांच एजेंसियों के अलग-अलग दावे न्यायालय में भ्रम की स्थिति पैदा कर सकते हैं। आरोपितों के विरुद्ध ठोस और परस्पर संगत प्रमाण प्रस्तुत नहीं होने पर इसका लाभ उन्हें मिल सकता है। इससे अभियोजन की मजबूती प्रभावित होने की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता।
