रायगढ़। ओडिसा ट्रांसपोर्टरों के द्वारा लगातार बरती जा रही मनमानी के खिलाफ आज एक बार फिर से रायगढ़ जिला ट्रेलर मालिक कल्याण संघ ने छत्तीसगढ़ की गाड़ियों को लोडिंग ना देने एवं भाडा में भेदभाव का आरोप लगाते हुए वृंदावन चैक से एक बाईक रैली निकालकर कलेक्टेªट कार्यालय पहुंचकर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए उचित कार्रवाई करने की मांग की है।
ट्रेलर मालिक कल्याण संघ के द्वारा रायगढ़ कलेक्टर के नाम सौंपे गए ज्ञापन पत्र में कहा गया है कि रायगढ़ स्थानीय वाहन मालिकों के साथ ही साथ छत्तीसगढ़ नंबर के साथ ओड़िसा की खदानों में हमेशा से दादागिरी और सौतेला व्यवहार किया जाता रहा है द्य परंतु अभी पिछले महीने भर से स्थिति बहुत भयानक हो गई है उड़ीसा की खदानों में हमारी गाड़ी से दादागिरी के साथ ही साथ अवैध वसूली ड्राइवरों के साथ मारपीट की घटनाएं आम हो गई है और शिकायत करने पर प्रशासन वहां पर किसी भी प्रकार की शिकायत सुनने को तैयार नहीं है।
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ओडिशा के ट्रांसपोर्टरों को प्रशासन का पूर्ण सहयोग मिला हुआ है। अभी वर्तमान में तालाबीरा (खिंडा) खदान उड़ीसा से प्रतिदिन 10 से 15 हजार टन कोयला छत्तीसगढ़ के प्लांटों में आता है जैसे की लारा (एनटीपीसी ), कुनकुनी साइडिंग आदि का पुरा काम उड़ीसा के ट्रान्सपोर्टर करते है और अपनी गाड़ी चलाते है परंतु वही उनके द्वारा छत्तीसगढ़ की गाड़ी को लोड नहीं देते है।
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कहते है की खदान ओड़िसा में है हमारी ही गाड़ी चलेगी छत्तीसगढ़ की गाड़ी को लोड नहीं होने देगें, ये काम ओटीसी, केटीसी व मातारानी का है। इनकी प्रतिदिन इस खदान से 500 गाड़ी छत्तीसगढ़ आती है मजे की बात यह है की 90ः गाड़ियो का परमिट ही नहीं है। फिर भी ये लोग दादागिरी करके अपनी गाड़ी चलाते है यदि सही तरीके से आरटीओ विभाग इनकी गाड़ियों की चेकिंग करें तो परमिट ओवरलोडिंग के साथ-साथ बहुत सी खामियां इनकी गाड़ी में है द्य परंतु फिर भी यह बेधड़क छत्तीसगढ़ की सड़कों में दौड़ रही हैं और ड्राइवरों से पूछने पर कहते हैं कि हमारे मालिक की यहां सेटिंग है हमारी गाड़ी को कोई रोक नहीं सकता। ओड़िसा में हमारी गाड़ी को लोड देते है तो निर्धारित भाड़े से 80 -100 रुपया प्रति टन कम भाड़ा देते है।
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अभी 15 दिन पहले ओड़ीसा के कुलदा माइंस में संयंत्र द्वारा भाड़ा वृद्धि की गई जो की दूरी के हिसाब से 40-60 रुपया प्रति टन बढ़ा है ये बढ़ा भाड़ा ओड़िसा ट्रान्सपोर्टर द्वारा छत्तीसगढ़ के गाड़ी मालिकों को नहीं दिया जा रहा है जबकि यहाँ से भी प्रतिदिन 1000 – 1200 गाड़िया छत्तीसगढ़ के प्लांटों में परिवहन का कार्य करती है यहाँ भी 70ः गाड़ी ओडिसा की होती है, और तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के गाड़ी मालिकों को परेशान करने के लिये डीजल ना देना एडवांस ना देना भाड़ा भुगतान तीन महीने बाद करना ड्राइवरों के साथ बदतमीजी करना पर्ची के लिये पैसा वसूलना आदि हथकंडे अपनाये जाते है।
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हिण्डाल्को की सभी खदान छत्तीसगढ़ में है लेकिन प्लांट पुरा ओडिसा में है इन खदानों का भी पुरा काम ओडिसा के ट्रान्सपोर्टर द्वारा ओड़िसा के गाड़ी के द्वारा परिवहन किया जाता है और यहाँ से भी छत्तीसगढ़ की 10-15 गाड़ी को छोड़कर बाकी गाड़ी को लोडिंग नहीं दी जाती है और निर्धारित भाड़े से यहाँ भी कम भाड़ा दिया जाता है जिन गाड़ियो को लोडिंग दी जाती है उनको भी जानबूझ कर दो दो दिन गाड़ी खड़ी कराने के बाद लोडिंग दी जाती है।
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ट्रेलर मालिक कल्याण संघ के सदस्यों का कहना था कि हमारी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए इस पर संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई करें हमारे द्वारा दिन गुरुवार 13 अक्टूबर से रेंगालपाली ओडिसा बॉर्डर पर ओडिशा नंबर की समस्त ट्रक डंपर को अनिश्चित काल के लिए रोका जाएगा। जब तक कि वहां के प्रशासन और ट्रांसपोर्टर द्वारा इस पर उचित पहल करते हुए छत्तीसगढ़ की गाड़ियों के साथ सौतेला व्यवहार के लिए माफी मांगे एवं हमारी गाड़ियों को लोडिंग एडवांस सुरक्षा संबंधी हमें आश्वासन और विश्वास दे हम इस ज्ञापन के माध्यम से छत्तीसगढ़ प्रशासन से पूर्ण सहयोग की अपेक्षा रखते हैं कि हमारे इस शांतिपूर्ण आंदोलन में हमें प्रशासन पूर्ण सहयोग प्रदान करें।
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बिना परमिट के चल रही ओडिसा की गाड़ियां-आशीष
इस संबंध में युवक कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष व पूर्व अध्यक्ष रायगढ़ जिला ट्रेलर मालिक कल्याण संघ आशीष यादव ने कहा कि छत्तीसगढ़ के गाड़ियों के साथ अगर ओडिशा यूनियन और ओडिशा के ट्रांसपोर्टर के द्वारा सौतेला व्यवहार किया जाएगा तो हम ओडिशा की गाड़ियों को रायगढ़ में खाली होने नही देंगे। अगर माइंस ओडिशा के क्षेत्र में है तो सभी प्लांट हमारे छत्तीसगढ़ में है। अगर हमारी गाड़ियां को लोड करने नही मिलेगा तो रायगढ़ में ओडिशा की गाड़ियों को खाली करने नही दिया जाएगा,इसके साथ ही जो भाड़ा ओडिशा को गाड़ियों को मिलता है वही भाड़ा छत्तीसगढ़ की गाड़ियों को मिलना चाहिए। वैसे भी ओडिशा की गाड़ियां छत्तीसगढ़ में बिना परमिट के चलती है जो हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के राजस्व को नुकसान है संबंधित विभाग को इसका भी ध्यान रखना चाहिए।
