केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि योजना के तहत सहायता के लिए प्राप्त कुल 6,624 आवेदनों में से 3,855 को मंजूरी दी गई है। ईरानी द्वारा संसद में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, सबसे अधिक 1,158 आवेदन महाराष्ट्र से प्राप्त हुए, इसके बाद उत्तर प्रदेश में 768, मध्य प्रदेश में 739, तमिलनाडु में 496 और आंध्र प्रदेश में 479 आवेदन आए।
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यह पूछे जाने पर कि बच्चों की मदद के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं, मंत्रालय ने कहा कि वह बाल संरक्षण सेवा (सीपीएस) योजना – मिशन वात्सल्य नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना लागू कर रहा है, जिसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश देखभाल की जरूरत होने और कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को सहायता प्रदान करते हैं।
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मंत्रालय ने अपने लिखित बयान में कहा कि योजना के अनुसार, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में रहने वाले बच्चों के लिए प्रति माह देखभाल और संरक्षण के लिए प्रति माह 2000 रुपये प्रति बच्चा प्रायोजन की मात्रा और 2160 रुपये प्रति बच्चे के रखरखाव अनुदान के प्रावधान के लिए उपलब्ध है। , ”मंत्रालय ने एक लिखित बयान में कहा।
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राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि कोविड-19 के कारण कुल 1,42,492 बच्चों ने अपने माता-पिता को खो दिया है। एनसीपीसीआर के मुताबिक, डेटा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ‘बाल स्वराज पोर्टल-कोविड देखभाल’ पर अपलोड की गई जानकारी पर आधारित था।
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गौरतलब है कि कोरोना महामारी के कारण माता-पिता या जीवित माता-पिता या कानूनी अभिभावक या दत्तक माता-पिता दोनों को खो चुके बच्चों का समर्थन करने के लिए 29 मई 2021 को पीएम केयर्स फंड की घोषणा की गई थी।
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यह योजना शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए सहायता प्रदान करती है और प्रत्येक बच्चे के 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर उसके लिए 10 लाख रुपये का कोष तैयार करेगी।
